समाचारों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी के द्वारा नहीं मारे जाने का अधिकार है और यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है। हालांकि इसमें मौत की सजा, आत्मरक्षा, गर्भपात, इच्छामृत्यु और युद्ध जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं।

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इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं । ऐसे मामलों को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है और यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, जिसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं ।

“यदि कैदी पीटा जाता है, ये एक भय की अभिमानी अभिव्यक्ति है।”

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

विगत वर्षों के प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)

यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है । किंतु यह उल्लेखनीय है कि आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है । इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है । यह भी ध्यातव्य है कि आयोग की सलाह को मानने के लिये राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नही हैं । लेकिन आयोग द्वारा दी गयी किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग को एक माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है ।

आर्थिक शोषण के खिलाफ आजाव उठाने का अधिकार

इंदिरा सागर डैम से छोड़ा जा रहा इतना...पानी, जल प्रपात सा दिख रहा नजारा, लुभा रहा पर्यटकों का मन

विगत वर्षों के here प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)

किसी भी कंटेंट / सामग्री को किसी भी रूप में कॉपी करना एक गंभीर अपराध है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

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